Blogs
What's New Trending
“देशैभर जग्गाको कित्ताकाटमा अनुमति पुनः सुरु”
मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९को संशोधन गर्दा, गत वर्षको मंसिर २३ देखि रोकिएको कित्ताकाट खुलेको हो। संशोधित नियमावलीको अनुसार, आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटरक्षेत्रफलसम्मको र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्मको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। पहिले आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा छोटो कित्ताकाट गर्न पाईदैन् थियो। साथै जग्गाको वर्गीकरण नभएपनि, सबै पालिकाहरूले कित्ताकाट गर्न पाउनेछन्। कित्ताकाट गर्दा अन्य मापदण्डहरू पनि लचिलो बनाइएका छ।
सरकारले स्वीकृत भएको नियमावलीमा अनुसार, प्लानिङको स्वीकृति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई साढे २ आना (८० वर्गमिटर) क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ, तर प्लानिङको स्वीकृति नलिएका व्यक्तिलाई ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। यसअघि, प्लानिङको स्वीकृति प्राप्त गर्ने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा छोटो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
अंशबन्डा, अंश भर्पाई, र मोहीको बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषयमा पनि, न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न प्रावधान संशोधित नियमावलीमा हटाइएको छ। अब यस प्रयोजनमा साढे २ आनामै जग्गा टुक्र्याउन पाइने छ।
त्यसैगरी, विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न दिने गरी भू उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण थप २ वर्ष दिने निर्णय गरेको छ । अब सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाउने छन् । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि समाधान गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ ।
यदि स्थानीय तहले कुनै कारणबाट जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको छैन भने त्यो अवस्थामा, पुरानो माप/नक्सा प्रयोग गरेर खेतका ओर अब्बल, दोयम, सिम, र चाहरको आधारमा, राजकीय र गैरसरकारी प्रकरणका ओर अब्बल, दोयम, सिम, र चाहरको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरी व्यवसाय गर्न सकिने निर्णय भएको छ। यसका साथै, जनता संलग्न कित्ताकाट र नामसारीका जग्गाका काममा कुनै झन्झट हुँदैन।
